मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रगति की प्रत्यालोचना

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुक्रवार को सीएम रावत हाउस स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड प्रगति की प्रत्यालोचना की है सी एम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहा है कि उत्तराखण्ड राज्य को इन्वेस्टमेंट के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन के रूप में स्थागित करना है यह भी कहा है कि राज्य को अन्य राज्यों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे निकलना है

सी एम रावत  ने यह कहा है कि सभी विभागो और अन्य साझेदारों का  सक्रिय साझा चाहिए होगा उत्तराखण्ड को सही  तरीके से  इन्वेस्टर फ्रेंडली   ( INVESTER FREINDLY )  बनाने के लिए इसके साथ साथ यह कहा है कि  ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सक्सेस के लिए निवेशको की सुविधा के लिये बनाए गए है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल को पूरी तरह से ईफ़ेक्टफ़ुल बनाया जाए जिससे की एक ही जगह पर निवेशक को सभी प्रकार की आवश्यक दिशा-निर्देश व सूचनाएं और मदद भी प्राप्त होनी चाहिए

ऑर निवेशकों की आवश्यकता के अनुसार विविध प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम भी किए जाने चाहिए जिससे उनको प्रशिक्षित मानव संसाधन मिल सके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मे प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान अंतर्गत प्रस्तावित एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है प्रमुख सचिव मनीशा पवार ने बताया है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत ही राज्य में व्यवसाय करने से संबंधित विभिन्न कारकों के क्रियान्वयन की स्थिति का पता करते हुए कार्ययोजना विकसित की गई है

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फ़ोर्म के निस्तारण के लिए समय सीमा, ऑनलाइन प्रक्रिया, सेवाओं की व्यापक सूची, सरकार के स्तर पर दी जाने वाली सुविधाएं, औद्योगिक संघों के साथ नियमित बैठक जैसे कई बिंदुओं पर विचार किया जाता है उत्तराखंड ईज आॅफ डूइंग बिजनेस  भारत सरकार के वर्ष 2016 की रैंकिंग के तहत भारत सरकार के  प्रथम 10 राज्यों में शामिल था उत्तराखण्ड लीडर श्रेणी का राज्य है उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर है

न्यायालय शुल्क और प्रक्रिया शुल्क का मर्ज अक्टूबर तक करना है आवास और शहरी विकास विभाग को स्थानीय निकायों के लिए मास्टर प्लान बनाना है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017 के लिए इसके साथ ही मकानों के नक्शे पास करने का ऑनलाइन प्रबंध करना है रजिस्ट्रेशन विभाग को अभिलेखों के पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार लाना है मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी बनाना है इसलिए सभी विभागों को आदेश दिये गये है कि वह 30 सितंबर से 15 अक्टूबर, 2017 तक अपना सारा काम पूरा कर ले

सीएम रावत हाउस स्थित कैंप कार्यालय की बैठक कइ लोग मौजूद थे सचिव श्रीमती राधिका झा सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव अपर सचिव डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय, आर.राजेश कुमार सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी  एम.डी. सिडकुल आदि बैठक मे शमिल रहे

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