मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने खोला दर्ज शिकायतों का पोर्टल

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। समाधान पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जनपद स्तर पर लोगों की समस्याओं की सुनवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि ब्लॉक और तहसील स्तर की समस्याएं डीएम तक पहुंचे, तो डीएम को सोचना चाहिए कि उनके अधीनस्थ अधिकारी क्या कर रहे है उन्होंने जिलाधिकारियों को दो टूक कहा कि अपने अधीनस्थ जनपदीय अधिकारियों में जनता के प्रति जवाबदेही की संस्कृति विकसित करें। छोटीछोटी शिकायतों को लेकर लोगों को डीएम से लेकर सीएम तक आना पड़े, यह स्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। जनपदों में शिकायत निवारण तंत्र मजबूत किया जाए। सरकारी तंत्र को हर दिन 24 घंटे जनता की समस्याओं के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वंय कई शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर अधिकारियों के दावों की पुष्टि की। अल्मोड़ा के प्रकरण में विधवा पेंशन नहीं मिलने की शिकायत पर शिकायतकर्ता से बात न हो पाने पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को किसी जिम्मेदार अधिकारी को मौके पर भेज स्थिति का पता करने को कहा। श्रीमती बीना थापा ने देहरादून से शिकायत की थी कि उन्हें विधवा पेंशन निरंतर नहीं मिल रही है, जिस पर डी0एम ने बताया कि उनका समाधान हो गया है। मुख्यमंत्री ने स्वंय श्रीमती बीना थापा से बात कर इसकी पुष्टि की।

 मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को पूरे प्रदेश में ऐसे प्रकरणों पर गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश दिये। हरिद्वार से अनिल श्रीवास्तव ने शिकायत की थी कि बंगाली कॉलोनी ज्वालापुर में बिजली के तारों की हालत बहुत खराब है। एक फेज तार से ही सप्लाई होने से पूरी कॉलोनी में लाइट की बहुत कम वोल्टेज आती है। जिलाधिकारी ने बताया कि समस्या का समाधान हो गया है। मुख्यमंत्री ने श्री अनिल से बात कर इसकी पुष्टि भी की। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी से वीरेंद्र सिंह ने शिकायत की है कि 2016 के अंतिम वर्ष की मार्कशीट और डिग्री का वितरण अभी तक नहीं किया गया है।

बताया गया कि मार्कशीट दे दी गई है। लाल कुआं नैनीताल में बिना अनुमति के कुछ स्टोन क्रशर चलने की शिकायत पर विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सभी को अनुमतियां प्रदान की गई है। श्री हेम वर्मा ने हरिद्वार से शिकायत की है कि घरों से निकले कूड़े की अवैध डंपिंग की जा रही है जिससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है तथा मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, साथ ही आसपास के दुग्ध पालक, जानवरों का ठोस अपशिष्ट भी मैदानों में खुला छोड़ देते हैं।

इस पर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को एण्टी लिटरिंग और एण्टी स्पिटिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एस0 रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव मुख्यमंत्री श्री अमित नेगी, श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव मुख्यमंत्री डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट, श्री ललित मोहन रयाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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