समाजसेवी अन्ना हजारे ने मोदी को लिखा पत्र

समाजसेवी अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री पीएम ( PM ) नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है सरकार से नाराजगी जताते हुए नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है उन्होंने पत्र मे लिखा कि लोकपाल और लोकायुक्त के नियुक्ति ना होने ,  किसानों की समस्या ,  भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कानून ना बनाए जाने।

समाजसेवी अन्ना हजारे ने अपनी मांगों को लेकर नरेंद्र मोदी से कहा है कि वह इन मांगों को लेकर फिर से अंदोलन करेंगे अन्ना हजारे ने चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा है कि वह जल्दी अनशन पर बैठेंगे इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे का संगठन तारीख चुनेगा। उन्होंने यह भी लिखा है कि वह तब तक अनशन जारी रखेंगे जब तक कि फूड सिक्योरिटी और किसानों के मुद्दे ,  स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशे नहीं की जाती उन्होंने खास पॉइंट लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट पर जोर दिया है

उन्होंने लिखा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना पूरा भारत देश चाहता है इससे पहले भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना हजारे ने अगस्त 2011 में अनशन किया था इस मैं कई लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई थी क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण आम जनता का जीवन मुश्किल हो रहा है। जन आंदोलन तथा आंदोलनों को लेकर तत्कालीन सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएंगे यह आश्वासन भी दिया था किंतु नई सरकार में अपने 3 साल बीत जाने पर भी कोई कदम नहीं उठाए हैं।

उन्होंने मोदी को पत्र लिखते हुए यह भी कहा है कि सरकार की " कथनी और करनी में बहुत फर्क है "   इस से साफ साफ जाहिर होता है कि जो सरकार कहती है वह करती नहीं है करप्शन खत्म करने के लिए तमाम वादे भी किए गए थे ,  लेकिन इस पर काम करने का वक्त आया तो वहां पीछे हट गए जो वादे करप्शन को खत्म करने के लिए किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है।

नरेंद्र मोदी को अन्ना हजारे ने पत्र में यह भी लिखा है कि जिन राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार है वहां भी नए कानून के तहत लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया गया है आपके पास तो लोग का पाल कानून पर अमल करने के लिए इच्छाशक्ति का अभाव है।

भ्रष्टाचार को रोकने तथा सहि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीयकरण बहुत ही जरूरी है ,  अधिकार देने वाला कानून बनाना बहुत जरूरी है , उसके साथ साथ राइट टू रिजेक्ट राइट टू रिकॉल और महिलाओं को हर सम्मानजनक अधिकार देने वाले कानून भी जरूरी है सिर्फ जगह जगह पर पोस्टर लगाने से महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा अधिकार देने से जन संसद मजबूत होगी। मोदी सरकार लोकपाल अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ नहीं कर रही इसलिए आंदोलन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

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