केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ लिए के लिए आधार कार्ड जरुरी

केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपना आधार कार्ड अवश्य बनाएं। जन समस्याओं को प्राथमिकता पर रखते हुए सम्बन्धित विभागों द्वारा समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। आपदा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायतों में राहत एवं बचाव के लिए कुछ उपकरण अवश्य रखे जाएं। यह बात जिलाधिकारी दीपक रावत ने विकासखण्ड रूड़की में क्षेत्र पंचायत की बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमों के लिए जो लोग लोन लेना चाहते हैं, वे सम्बन्धित बैंक से लोन ले सकते हैं, ।यदि किसी बैंक का अधिकारी लोन देने से मना करते हैं तो सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, एस.डी.एम. या सीधे जिलाधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि ब्लाॅक एवं तहसील में स्थाई आधार शिविरों की लिस्ट लगाई जाए ताकि जिन लोगों का अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं, शिविर में जाकर आधार कार्ड बना सकें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे मिशन इन्द्रधनुष एवं मीजल्स रूबेला के टीकाकरण के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से न छूटे।

उन्होंने कहा कि यदि किसी स्कूल की छत से लीकेज या मरम्मत का कार्य होना है तो उसका प्रपोजल बनाकर भेजा जाए। डेढ़ लाख रूपये तक के कार्य आपदा मद से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ब्लाॅक स्तर पर अधिकारियों के मोबाईल नम्बर की लिस्ट अपडैट रखी जाए एवं मांगने पर जनप्रतिनिधयों को भी उपलब्ध कराई जाए। झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि जन समस्याओं के लिए ग्राम सभाओं में खुले बैठके की जाए एवं उसका एजेण्डा जन प्रतिनिधियों को भी दिया जाए ताकि जन समस्याओं को हर सम्भव समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि फेक्ट्रियों में रोजगार हेतु पहले स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए।

कहा कि 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को फेक्ट्रियों में रोजगार मिले इसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र को आधार बनाया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को जन समस्याओं को गम्भीरता से लेने एवं हर संभव समाधान करने को कहा। बैठक के दौरान पेंशन, राशन कार्ड, प्रमाण पत्रों, सड़क, स्वास्थ्य, नालों की सफाई एवं जल भराव सम्बन्धी शिकायते आई। जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागों को इनके समाधान के लिए उचित हल निकालने के निर्देश दिये। इस अवसर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, बचत विभाग, आई.सी.डी.एस. एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी सम्बन्धित विभागों द्वारा दी गई।

अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई एवं अधिशासी अभियन्ता विद्युत रूड़की ग्रामीण के बैठक में उपस्थित न होने पर जिलाधिकारी ने उनका वेतन रोकने के निर्देश दिये। बैठक में ब्लाॅक प्रमुख रूड़की जरीन नदीम, परियोजना निदेशक बी.के.टमटा, जिला विकास अधिकारी पुष्पेन्द्र चैहान, अपर उप जिलाधिकारी रूड़की प्रेम लाल, जिला पूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा, जिला बचत अधिकारी अखिलेश शुक्ला, डी.पी.आर.ओ. रमेश त्रिपाठी, समाज कल्याण अधिकारी दीपराज अग्निहोत्री, डी.पी.ओ. शैली प्रजापति, नगर स्वास्थ्य अधिकारी रूड़की डाॅ विक्रान्त, ईई पी.डब्लू डी. ओ.पी. सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी ब्रहमपाल सैनी, खण्ड विकास अधिकारी रूड़की मनविन्दर कौर, तहसीलदार रूड़की मंजीत गिल एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।।


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