मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिये निर्देश

चम्पावत 01 जुलाई (सूवि), मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने कहा कि दिसम्बर 2017 तक राज्य के अवशेष घरों को भी खुले में शौच से मुक्त किया जाना है इसलिए इसके प्रथम चरण में शहरी विकास पर विशेष फोकस रहेगा, जिसके लिये जिलाधिकारियों को नोडल बनाया गया है। उन्होंने शहरी विकास के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यो की लेटलतीफी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अधिशासी अधिकारियों को कार्य का जिम्मा देने और उनके द्वारा कार्यो में रूचि नहीं लिये जाने के कारण जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे शहरी विकास के सभी कार्यो की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करें जिससे कार्यो में तेजी लायी जा सके।

 उन्होंने अमृत योजनान्तर्गत पेयजल निगम द्वारा किये जा रहे पेयजल व सीवरेज के जो कार्यो पर भी नाखुशी जाहिर की और संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यो में तेजी के साथ प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कार्यो में जहां पर परेशानी आ रही है शासन से संपर्क करें, अथवा उनसे फोन पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कार्यदायी संस्थानों एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये कि कार्यो में गुणवत्ता के साथ ही पारदर्शिता व समयबद्धता भी बनाये रखें।

स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है, इसलिए 31 दिसम्बर 2017 तक राज्य के अवशेष घरों को भी पूर्णरूप से ओडीएफ करने के साथ पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी है, साथ ही कूड़े के निस्तारण हेतु डोरटूडोर कूड़ा उठाना तथा निर्धारित स्थानों पर डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया गया है इसलिए सभी अधिशासी अधिकारी प्रातः 6.00 बजे से सफाई कार्यो का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी नगरपालिका एवं पंचायतों में यूजर चार्जर निर्धारित करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिये।

उन्होंने कहा कि फ्लोटिंग पाॅपलेशन एवं दुकानों में भी शौचालय की व्यवस्था करने हेतु जरूरी कदम उठाने के निर्देश वीसी में दिये। उन्होंने कहा कि कूड़ा निस्तारण हेतु ट्रचिंग ग्राउन्ड बनाने हेतु भूमि तलाशने के कार्य में भी तेजी लायें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, दीनदयाल आजीविका मिशन योजना आदि की समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अधिकारियों की टीम बनाकर सर्वे करने और योजना में अधिकारियों को व्यक्गित रूचि लेकर अभियान को पूर्ण रूप देने को कहा।

उन्होंने कहा कि जहां पर भूमि की उपलब्धता नहीं है, वहां पर वन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए 500 मीटर के दायरे में कम्यूनिटि शौचालय बनायें। उन्होंने कहा कि 2018 में निकायों के निर्वाचन होने से पहले निकायों की सीमा विस्तार हेतु उचित कदम उठाने और लोगों को इस हेतु प्रेरित करने और प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शौचालयों एवं अन्य कार्यो का सत्यापन तृतीय पक्ष से करायें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी बेरोजगार व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु तेजी से कार्य करने और 31 जुलाई तक उनका चिन्हिकरण करने के निर्देश दिये।

उन्होंने शहरी बेघरों की संख्या के आधार पर निर्मित किये जाने वाले रैन बसेरों की सूची भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी डा.अहमद इकबाल ने बताया कि सभी क्षेत्रों में डोरटूडोर कूड़ा उठाने हेतु अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है तथा बनबसा एवं टनकपुर में यूजर चार्जर निर्धारित कर दिये है लोहाघाट व चम्पावत में यूजर चार्जर की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि अमृत योजना के अन्तर्गत कार्यो में तेजी लाने हेतु जल निगम को आदेशित किया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। वीडियो कान्फे्रंस में जिला विकास अधिकारी आरसी तिवारी, अधिशासी अधिकारी चम्पावत, लोहाघाट, टनकपुर आदि उपस्थित थे।

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