आम आदमी पार्टी (आप) से छिना मुख्यालय Headquarters allocation canceled For AAP

आम आदमी पार्टी (आप) से छिना मुख्यालय Headquarters allocation canceled For AAP:- नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) से उसका मुख्यालय छिन गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आप के मुख्यालय के उपयोग में लाए जा रहे डीडीयू मार्ग के बंगला नंबर 206 राउज एवेन्यू का आवंटन रद कर दिया है। उन्होंने इस बंगले को खाली कराने के लिए कहा है। एलजी ने दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन को भेजे आदेश में कहा है कि यह आवंटन नियम के अनुसार नहीं है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है।  इस बारे में उपराज्यपाल की ओर से बृहस्पतिवार को ही आदेश जारी हो गया था जो शुक्रवार को पार्टी को मिल गया।

 बताया जा रहा है कि यह शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें इस कार्यालय के आवंटन पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया था कि ज़मीन दिल्ली सरकार केअधिकार क्षेत्र में नहीं, इसलिए वह किसी राजनीतिक दल को दफ्तर या जमीन नहीं दे सकती। उपराज्यपाल के आदेश को लेकर दिल्ली की आप सरकार में गहरी नाराजगी है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि जिस पार्टी के तीन विधायक हैं उसके पास दफ्तर है। जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं, उसका दफ्तर भी है। जिस पार्टी की सरकार है उसका कोई दफ्तर नही होगा? दिल्ली की जनता ये डर्टी टिक्स देख रही है। वह चुनाव में जवाब देगी।1उपराज्यपाल निवास से जुड़े सूत्रों के अनुसार जब पार्टी कार्यालय से इस बंगले की फाइल चलाई गई थी तो लोक निर्माण विभाग ने इस पर आपत्ति जताई थी।


फाइल पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने लिख दिया था कि यह बंगला पार्टी कार्यालय के लिए नहीं दिया जा सकता। मगर सरकार के दबाव पर बंगला पार्टी के लिए आवंटित कर दिया गया था। हाई कोर्ट द्वारा अगस्त में उपराज्यपाल को दिल्ली के सर्वेसर्वा निर्धारित करने के बाद उपराज्यपाल ने उन फाइलों को जांच के लिए मंगवाया था जिन फाइलों की उनसे स्वीकृति नहीं ली गई थी। उन फाइलों में आप मुख्यालय की भी फाइल शामिल थी। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने इस दफ्तर को पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यालय के लिए जमीन देने की बाकायदा एक नई पॉलिसी बनाई, जिसमें ये कहा गया कि जमीन पाने के योग्य पार्टियों को पांच साल तक कोई इमारत या बंगला दिया जा सकता है।

कमेटी ने कहा कि यह साफ है कि पॉलिटिकल पार्टी को जमीन देने का फैसला इसलिए लिया गया, जिससे आप को सरकारी आवास मिल सके। शुंगलू कमेटी ने कहा कि 25 जनवरी 2016 को आम आदमी पार्टी को यह घर मिल गया। यह भी फुली फर्निश्ड था, जैसे किसी मंत्री को मिलता है, जबकि दिल्ली सरकार की कैबिनेट के फैसले में फर्निश्ड एकमोडेशन का जिक्र नहीं है। फाइल में किराये का कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को घर दिया गया जबकि वह इसकी हकदार नहीं हैं।

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